मनोर मंडळ पालघर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवण्याची महसूल मंत्र्यांकडे मागणी
पालघर : पालघर तालुक्यातील मनोर महसूल मंडळाचा बोईसर येथील अपर तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात करण्यात आलेला समावेश रद्द करून मनोर महसूल मंडळ पूर्वीप्रमाणेच पालघर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कायम ठेवावे, अशी मागणी बोईसर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विलास सुकूर तरे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात आमदार तरे यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र देऊन शासनाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
बोईसर अपर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मनोरचा समावेश
महाराष्ट्र शासनाच्या २२ सप्टेंबर २०२६च्या शासन निर्णयानुसार बोईसर येथे अपर तहसीलदार कार्यालय कार्यान्वित करण्यात येत असून, त्याच्या कार्यक्षेत्रात बोईसर, तारापूर, मनोर आणि लालोंडे या चार महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नागरिकांना विविध महसुली सेवा सहज आणि त्यांच्या जवळ उपलब्ध व्हाव्यात, हा या प्रशासकीय पुनर्रचनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्याचे आमदार तरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मात्र, मनोर महसूल मंडळ बोईसर अपर तहसील कार्यालयाशी जोडल्यामुळे मनोर परिसरातील नागरिकांना महसुली कामांसाठी तुलनेने अधिक अंतराचा प्रवास करावा लागू शकतो, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मनोर ते पालघरचे अंतर कमी, बोईसरचा प्रवास अधिक
आमदार तरे यांच्या म्हणण्यानुसार, मनोर ते पालघरचे अंतर अंदाजे १६ किलोमीटर, तर मनोर मंडळातील गावांपासून बोईसरचे अंतर अंदाजे ४० किलोमीटर आहे. त्यामुळे महसुली कामांसाठी नागरिकांना बोईसर येथे जावे लागल्यास त्यांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि श्रम वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
गावनिहाय हरकती आणि सूचनांचा विचार करण्याची मागणी
महसूल प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत प्रशासनामार्फत गावनिहाय सुनावण्या घेण्यात आल्या असून, नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्याचे आमदार तरे यांनी म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींनीही यासंदर्भात लेखी निवेदने सादर केली होती.
आमदार विलास तरे यांनी यापूर्वी २५ जून २०२६ रोजी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन मनोर महसूल मंडळ पालघरच्या महसूल प्रशासकीय कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, दळणवळणाची सुविधा, प्रवासाचे अंतर आणि नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी लक्षात घेऊन ही मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासन निर्णयाच्या उद्देशाशी सुसंगततेचा फेरविचार
नागरिकांना महसुली सेवा सहज आणि नजीक उपलब्ध करून देणे हा शासन निर्णयाचा उद्देश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनोरपासून तुलनेने जवळ असलेल्या पालघरऐवजी बोईसर अपर तहसील कार्यालयाशी मनोर महसूल मंडळ जोडल्याने या उद्देशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत सुसंगत ठरते, याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे आमदार तरे यांनी म्हटले आहे.
अपर तहसीलदार कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत संबंधित क्षेत्रातील महसुली अधिकार व कर्तव्ये पार पाडली जाणार असल्याने मनोर महसूल मंडळातील नागरिकांच्या नियमित महसुली कामकाजाचा थेट संबंध बोईसर अपर तहसील कार्यालयाशी येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
मनोर महसूल मंडळ पूर्ववत ठेवण्याची मागणी
२२ सप्टेंबर २०२६च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३.३ मध्ये बोईसर अपर तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या मनोर महसूल मंडळाबाबत तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आमदार तरे यांनी केली आहे.
मनोर-पालघर आणि मनोर-बोईसरमधील भौगोलिक अंतर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ व खर्च तसेच गावनिहाय सुनावण्यांमध्ये प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून मनोर महसूल मंडळाचा बोईसर अपर तहसील कार्यालयातील समावेश रद्द करावा आणि ते पूर्वीप्रमाणे पालघर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कायम ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच, २२ सप्टेंबर २०२६च्या शासन निर्णयात आवश्यक ती सुधारणा किंवा शुद्धिपत्रक काढून त्याबाबत लेखी स्वरूपात माहिती देण्यात यावी, अशी विनंतीही आमदार विलास तरे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.
या पत्राची प्रत महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त आणि पालघरचे जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
