वसई येथे विशेष शिबिर; विविध विभागांच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध
पालघर, दि. २८ सप्टेंबर २०२६ : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) समाजातील नागरिकांना शासकीय सेवा, आवश्यक कागदपत्रे आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा, यासाठी सेवा संकल्प अभियानांतर्गत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानाच्या माध्यमातून महसूल प्रशासनाच्या वतीने वसई येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
विविध शासकीय विभागांच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने नागरिकांना विविध कार्यालयांमध्ये करावी लागणारी धावपळ कमी झाली. शिबिरादरम्यान नागरिकांकडून विविध सेवा आणि योजनांसाठी अर्ज स्वीकारून आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले.
महसूलविषयक कागदपत्रांसाठी अर्ज
शिबिरात सातबारा उतारा, फेरफार, खाते उतारा, आठ-अ यांसह विविध महसूलविषयक कागदपत्रांसाठी अर्ज स्वीकारण्यात आले. तसेच आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास व अधिवास दाखला, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आणि आयुष्मान भारत कार्ड यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे, ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेंतर्गत फेरफार नोंदी घेणे, सातबारा दुरुस्ती, ऑनलाइन नोंदणी तसेच विविध प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज भरून घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली. महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रश्नांबाबत नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले.
याशिवाय पीएम किसान योजना, सिलिंग जमीन आणि वर्ग-२ जमिनीचे प्रस्ताव याबाबतही आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले.
विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती
महसूल विभागासोबतच इतर शासकीय विभागांच्या सेवाही एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यांसह विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नागरिकांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज स्वीकारण्यात आले.
शिबिराच्या माध्यमातून शासकीय योजनांची माहिती, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती
शिबिरास उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे, सहाय्यक संचालक शुभांगी लोणकर, तहसीलदार दीपक गायकवाड, प्रवीण शेट्टी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासनाच्या वतीने शिबिराचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात आली.
