तारापूर औद्योगिक वसाहतीत उद्योजकांमध्ये नाराजी; CETP व्यवस्थापन आणि कथित हितसंबंधांवरही प्रश्न
पालघर : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) तारापूर एमआयडीसीतील ‘मेसर्स जी. बी. ग्लोबल लि.’ या कंपनीविरोधात १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी कारखाना बंद करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, आदेश जारी झाल्यानंतरही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप होत असल्याने तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
उपलब्ध सार्वजनिक MPCB नोंदींमध्ये तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी तसेच तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी (CETP)ची नोंद आढळते. मात्र, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘जी. बी. ग्लोबल’विरोधात जारी करण्यात आल्याचा दावा असलेल्या बंद आदेशाची अधिकृत प्रत किंवा त्याच्या अंमलबजावणीबाबतची ताजी अधिकृत माहिती सार्वजनिक ऑनलाइन नोंदींमध्ये स्पष्टपणे उपलब्ध आढळली नाही.
आदेशाची अंमलबजावणी झाली का?
MPCBकडून एखाद्या उद्योगाविरोधात बंद आदेश किंवा अन्य वैधानिक निर्देश जारी झाल्यास त्याची अंमलबजावणी आणि पुढील प्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही करण्यात आली, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
‘जी. बी. ग्लोबल’ प्रकरणात आदेश दिला असल्याचा दावा खरा असल्यास त्याची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे, कंपनीकडून त्याविरोधात कोणते कायदेशीर पाऊल उचलण्यात आले आहे का आणि संबंधित प्राधिकरणाने त्यावर काय निर्णय घेतला आहे, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.
समान नियम लागू करण्याची मागणी
तारापूर एमआयडीसीमध्ये अनेक उद्योग कार्यरत आहेत. पर्यावरणीय नियमांचे पालन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि CETP व्यवस्थापन या बाबींना औद्योगिक क्षेत्रात विशेष महत्त्व आहे.
स्थानिक उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार, नियमांचे पालन करण्यासाठी विविध उद्योगांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व उद्योगांना समान निकष लागू केले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एखाद्या उद्योगाविरोधात कारवाईचा आदेश देण्यात आला असेल तर त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, याबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचेही काही उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
CETP व्यवस्थापनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न
या प्रकरणात TEPS म्हणजेच तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटीच्या CETP व्यवस्थापनाची भूमिकाही चर्चेत आली आहे. ‘जी. बी. ग्लोबल’ आणि CETP व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींमध्ये कथित हितसंबंध असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
त्यामुळे संबंधित व्यक्तींचे कंपनीशी नेमके कोणते व्यावसायिक किंवा व्यवस्थापकीय संबंध आहेत, CETP व्यवस्थापनात त्यांची भूमिका काय आहे आणि MPCBच्या आदेशानंतर कोणती कार्यवाही झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
E&Y कंत्राटाबाबतही चौकशीची मागणी
या प्रकरणात E&Y या कंत्राटदार कंपनीच्या कामकाजाबाबतही काही आरोप करण्यात आले आहेत. संबंधित कंत्राटदाराच्या कामकाजात अनियमितता असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
कंत्राटदाराची नियुक्ती कोणत्या अटींवर झाली, कामगिरीचे मूल्यांकन कशा पद्धतीने केले जाते, पर्यावरणीय निकषांचे पालन कसे तपासले जाते आणि यासंदर्भात MPCB किंवा अन्य संबंधित प्राधिकरणाने यापूर्वी काही निर्देश दिले आहेत का, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
राजकीय दबावाच्या आरोपांबाबतही स्पष्टीकरणाची मागणी
‘जी. बी. ग्लोबल’ आणि CETP व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींवर राजकीय प्रभावाचा वापर करून प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांनाही अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने या आरोपांबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. कोणत्याही प्रकारचा दबाव असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी काही स्थानिकांकडून आणि पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर
तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील महत्त्वाच्या पर्यावरणीय विषयांपैकी सांडपाणी व्यवस्थापन हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. CETPची कार्यक्षमता, उद्योगांकडून येणाऱ्या सांडपाण्याची गुणवत्ता आणि त्यावर होणारी प्रक्रिया यांचा परिसरातील पर्यावरणाशी थेट संबंध आहे.
CETPच्या कार्यपद्धतीत त्रुटी असल्यास त्याचा परिणाम अनेक उद्योग तसेच परिसरातील पर्यावरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ एका उद्योगावरील कारवाईपुरता विषय मर्यादित न ठेवता संपूर्ण CETP व्यवस्थापनाची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
‘सर्वांसाठी समान नियम’ लागू करण्याची मागणी
तारापूरमधील काही उद्योजकांनी प्रशासनाकडे समान नियम, समान कारवाई आणि पारदर्शक प्रक्रिया या मागण्या केल्या आहेत.
“नियमांचे पालन करणाऱ्या उद्योगांना अनावश्यक त्रास होऊ नये आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही उद्योगाला संरक्षण मिळू नये,” अशी अपेक्षा स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
प्रशासनासमोर उपस्थित झालेले प्रश्न
‘जी. बी. ग्लोबल’विरोधात १५ सप्टेंबर रोजी बंद आदेश देण्यात आला असल्यास त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली आहे का? आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्याची आहे? कंपनीचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याबाबत काय निर्णय घेण्यात आला? कंपनीने आदेशाविरोधात कोणते कायदेशीर पाऊल उचलले आहे का? तसेच E&Y कंत्राटदाराच्या कामकाजाबाबत MPCB किंवा TEPSने यापूर्वी कोणती कार्यवाही केली आहे?
या प्रश्नांवर प्रशासन, MPCB, TEPS आणि संबंधित कंपन्यांची अधिकृत भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
निष्पक्ष चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि काही उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.
MPCBच्या कथित आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, संबंधित कंपनीकडून पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही आणि CETP व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती नियमानुसार आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
तसेच संबंधित सर्व पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
अधिकृत भूमिकेकडे तारापूरचे लक्ष
MPCBच्या कथित आदेशाची अंमलबजावणी, CETP व्यवस्थापनाबाबत करण्यात आलेले आरोप आणि E&Y कंत्राटदाराच्या कामकाजाबाबत प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे तारापूर औद्योगिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी सर्व उद्योगांसाठी समान पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या प्रकरणातील MPCB, TEPS CETP, ‘जी. बी. ग्लोबल’ आणि E&Y संबंधितांची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध केल्यास आरोप आणि वस्तुस्थिती यातील फरक अधिक स्पष्ट होऊ शकतो.

