योगेश मुंधरा यांचा दावा—२७ ऑगस्ट २०२६ रोजी कळवा पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल; अधिकारी पदावर कायम असल्याने प्रशासनाकडून स्पष्टीकरणाची मागणी
ठाणे : ठाण्याचे तहसीलदार उमेश पाटील यांच्याविरोधात कथित बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणात २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी कळवा पोलीस ठाण्यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून ठाणे येथील रहिवासी योगेश मुंधरा यांनी प्रश्न उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
योगेश मुंधरा यांच्या म्हणण्यानुसार, दाखल गुन्ह्यात उमेश पाटील यांचे नाव पहिल्या आरोपीच्या स्वरूपात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील काही कलमांनुसार सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असतानाही संबंधित अधिकारी अद्याप पदावर कार्यरत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. गंभीर आरोप असूनही निलंबनासारखी कारवाई अद्याप का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
एफआयआर दाखल होऊनही निलंबन न झाल्याबद्दल प्रश्न
योगेश मुंधरा यांनी आपल्या निवेदनातून प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत कथित बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीच्या प्रकरणात अद्याप कारवाई न होणे ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे.
संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून नियमानुसार योग्य ती कारवाई सुनिश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तसेच, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात विभागीय स्तरावर कोणती पावले उचलण्यात आली, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुंधरा यांनी केली आहे. आरोपांबाबत प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, उमेश पाटील यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरची प्रत, संबंधित कायदेशीर कलमे, आरोपांची सद्यस्थिती आणि विभागीय कारवाई यांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. केवळ एफआयआर दाखल झाल्याने आरोप सिद्ध होत नाहीत.
संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची
या प्रकरणात उमेश पाटील आणि संबंधित प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आल्यानंतर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, निलंबन न झाल्याबाबतचे प्रश्न योगेश मुंधरा यांनी उपस्थित केले आहेत.
एफआयआरची प्रत, संबंधित कायदेशीर कलमे आणि विभागीय कारवाईबाबतची अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाच्या पुढील स्थितीचे स्पष्ट आकलन होऊ शकेल.
